भारत में CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) को क़ानूनी अनिवार्यता बने 10 साल पूरे हो चुके हैं। 2014 से शुरू हुई इस यात्रा में CSR नियमों में कई संशोधन हुए हैं—ख़ासकर 2021 और 2022 में—जिनसे ज़्यादा स्पष्टता आई और यह तय हुआ कि कौन-सी संस्थाएँ कंपनियों के लिए CSR गतिविधियाँ कर सकती हैं।

इस वीडियो में CSR के विकास, महत्वपूर्ण संशोधनों, कंपनियों के लिए CSR कैलेंडर और NGOs के लिए अनुपालन (compliance) दस्तावेज़ों को समय पर तैयार रखने की अहमियत पर चर्चा की गई है। यह उन संस्थाओं के लिए उपयोगी है जो CSR फंडिंग पाना चाहती हैं और जानना चाहती हैं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए।

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